नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाका कारण दुवै देशका नागरिक सहजै दुवैदेश आवतजावत गर्ने गर्दछन् । उनीहरुलाई कही कतै कुनै पनि रोकतोक छैन् । नेपालमा काम गरि रहेका भारतीय नागरिक भन्दा भारतमा रोजगारी गरि रहेको नागरिकले विभिन्न बाहनामा धेरै नै सास्ती खेपी रहनु परेको छन् ।



अधिकाशं युवा भारतबाट नेपाल फर्कदा मितेरी पुल(सिमा)मा लुटीनु पर्ने बाध्यता छ । यसको प्रमुख काराण भनेको भारतमा रहेको नेपालीले भारतमा बैंक खाता खोल्न नपाउनु नै हो । यस्तै समस्यामा छन् स्याङ्जाका हेमन्त अधिकारी । विगत दश वर्षदेखि एक भारतीय कम्पनीमा काम गर्छन् तर पनि अहिलेसम्म उनको नाममा त्यहाँ बैङ्क खाता छैन् ।

प्रवासी नेपालीले नेपाली नागरिकता वा राहदानीका आधारमा भारतमा बैङ्क खाता खोल्न पाउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । भारतीय सेना, सरकारी वा अन्य सार्वजनिक संस्थानमा काम गरेर अवकाश हुँदा आफ्नो इच्छित ठाउँमा बुझ्न पाउने माग राखेको विषय पनि नयाँ होइन । भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा प्रतिमिनेट १२ भारु शुल्क महँगो भएको आवाज उठाएर पनि उठाईनै रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो राजकीय भारत भ्रमणबाट दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता प्रारम्भ भएकाले प्रवासी नेपालीको आशा र अपेक्षा बढेको अधिकारी जस्तै भारतमा रहेका नेपालीहरुको रहेको छ । हाल भारतमा रहेका अर्घाखाँचीका उषा थापा भारतमा नेपाली चेलीको बेचबिखनदेखि अन्य मौलिक हक अधिकारको उपभोगमा आफूहरुलाई दोस्रो दर्जामा खुम्चनु परेका समस्या गुनासो गर्छन् ।

पर्सा घर भएका हरि अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबाट आफूहरूका समस्या समाधान हुने अपेक्षा उनीहरुको छ । नेपालको संविधानबारेको भ्रम मेटाउन भ्रमण सफल भएकाले देशमा गाँस, बास र कपासको समस्या नहुने स्थिति उत्पन्न भएमा आफूहरू पनि स्वदेश फर्कन इच्छुक रहेको भारतमा रहेको नेपालीको भनाई छ ।

भ्रमणमा क्रममा यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रवासी नेपाली संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिक कार्यभार पूरा भएकाले आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवासी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण सिर्जना गरिने बताए ।
दुई देशबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गरी नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच नआउने तथा भौगोलिक अखण्डता नखल्बलिने गरी नेपालीले पनि भारतीय सरह भारतमा व्यवहारतः सम्पत्ति आर्जन, व्यापार, नोकरी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भारतमा नेपाली विद्यार्थीलाई कतिपय शैक्षिक संस्थाले अमेरिकी डलरमा शुल्क लिने प्रावधान खारेज गर्न, औद्योगिक सहर मुम्बईमा नेपालको वाणिज्यदूत खोल्न, भारू सटही गर्दा अतिरिक्त कमिसन लिने क्रम रोक्न पनि माग गरिएको थियो ।

- See more at: http://www.lightnepal.com/2826#sthash.K4x4f71c.dpuf