काठमाडौं । इजरायल जाने भन्दै धेरै युवा केयर गिभर र हिब्रु तथा अंग्रेजी भाषाको तालिम लिँदै छन् । तर, वैदेशिक रोजगार विभाग भने सरकारी तहबाटै इजरायल पठाउने कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता नदिने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
सरकारी तहबाट पहिलो चरणमा एकजना पनि कामदार इजरायल पठाउन नपाउँदै विभाग अर्को चरणमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै पन्छिएको हो ।
मलेसियामा नेपालीको रोजगारी संकटमा परेका बेला सरकारकै जिम्मेवार निकायले झन्झटको बाहना देखाउँदै इजरायल जस्तो आकर्षक मुलुकमा नेपाली पठाउने प्रक्रियाबाटै अलग्गिन लागेको छ ।
पहिलो चरणमा ६० जना कादारलाई केयर गिभरमा रुपमा इजरायल पठाउन लागिएको छ । छनौट भएकाहरुको मेडिकल सकिएको छ । अब उनीहरु इजरायल उडेपछि इजरायलले अर्को चरणका लागि अहिलेको भन्दा बढाएर केयर गिभरको कोटा दिने बताइसकेको छ । तर, बिभाग भने दोस्रो चरणको मागमा कामदार पठाउने ‘झण्झट’ गर्ने पक्षमा देखिदैन ।

झन्झट र उजुर-बाजुरको बाहाना
पहिलो चरणमा भएको समझदारी (एमओयु) अनुसार ६० जना इजरायल पुगेपछि दोस्रो चरणमा लैजाने कामदारबारे दुई सरकारबीच छुट्टै सम्झौता हुनुपर्छ । परीक्षणका रुपमा ३ सय कामदार लगेपछि इजरायलले वार्षिक १ हजार ५ सय कामदारलाई रोजगारी दिने आश्वासन दिएको छ ।
तर, अब पहिलो चरण टुंगिएपछि दोस्रो चरणका लागि विभागले सम्झौताको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने विभागका प्रवक्ता जनकराज रेग्मीले अनलाइनखबरसँग बताए ।
पहिलो चरणमा ६० जना कामदार इजरायल पठाउन भएको छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप विभागमाथि लागेको छ ।
यस विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियार, श्रम मन्त्रालय र संसदीय समितिमा विभागले औपचारिक रुपमै जवाफ पेश गरेको छ ।
अब यिनै आरोप र जवाफको झन्झटहरुबाट पन्छिन विभागले इजरायल जस्तो राम्रो कमाई हुने र सुरक्षित रोजगार गन्तब्यमा नेपाली कामदार लैजान नसकिने बताएको हो ।
‘पहिलो चरणमै धेरै हण्डर खायौं । नभएका विषयमा जता पनि उजुर-बाजुर भयो,’ विभागका प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘कति ठाउँमा जवाफ दिएर हिँड्नु, अब यो प्रक्रियामा हामी सामेल नै हुँदैनौं ।’
गैह्रजिम्मेवार बन्दै विभाग
दोस्रो चरणको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा नेपाली कामदारले राम्रो वैदेशिक रोजगारको अवसर गुमाउने भए नि ? भन्ने अनलाईनखबरको प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ-
‘तनाव लिएर काम गर्न सकिँदैन । इजरायल नपठाएर पनि हाम्रो जागिर जाँदैन, अब कि मन्त्रालयले इजरायलका लागि कोरियाको इपीएस जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाओस्, नत्र म्यानपावर ब्यवसायीलाई जिम्मा दिए पनि केही बिग्रिदैन ।’
पहिलो चरणमा ६० जना कामदार इजरायल पठाउन भएको छनौट प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप विभागमाथि लागेको छ ।
केही बर्ष अघिसम्म ब्यवसायीले ठूलो रकम असुलेर इजरायलमा कामदार पठाइरहेका थिए । त्यही बिषयमा इजरायलले आपत्ति जनाउँदै सरकारी तहबाट मात्र काम गर्ने भन्दै सरकारलाई ६० जनाको कोटा दिएको थियो । सरकारी तवरबाट कमदार पठाउँदा कामदारले ठूलो खर्च बेहोर्नुपर्दैन् ।
तर, विभाग अब इजरायलमा कामदार पठाउन हातै नहाल्ने योजनामा छ । विभागका महानिर्देशक केदार बोगटी पनि इजरायलको ‘इस्यु’ आफुलाई केही थाहा नाभएको भन्दै पन्छिए । उनले अब इजरायलमा कामदार पठाउने/नपठाउने विषयमा आफू जानकार नरहेको बताए ।
जानकारी छैनः श्रम मन्त्रालय
विभागले श्रम मन्त्रालयलाई भने विभागले आफू इजरायल पठाउने प्रक्रियाबाट अलग्गिन चाहेको बताएको छैन ।
‘विभागबाट त्यस्तो कुनै जानकारी वा प्रस्ताव आएको छैन । मन्त्रालयले त्यो प्रक्रियाका विषयमा नयाँ कुनै योजना पनि बनाएको छैन,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने, ‘पुरानै प्रक्रियाअनुसार सबै कुरा अघि बढ्छ ।’
तर, विभागका अधिकारी भने कुनै हालतमा इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा सामेल नहुने बताइरहेका छन् ।

अनलाइन खबर बाट

 f